उत्तराखण्ड कैबिनेट की बैठक में लिए गये महत्वपूर्ण निर्णय
- हिमांतर ब्यूरो, देहरादून
26 अप्रैल को हुई उत्तराखण्ड मंत्री मण्डल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई जिनमें से महत्वपूर्ण निर्णय निम्नलिखित हैं-
बातचीत
- प्रदेश में कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए 18 से 45 वर्ष के सभी नागरिकों को निःशुल्क टीका लगेगा. प्रदेश की आबादी वर्तमान में लगभग 50 लाख है. और इस पर राज्य सरकार 450 करोड़ रूपये खर्च करेगी. 18 से 45 आयु वर्ग में लगने वाले टीके में 90 प्रतिशत कोविशील्ड और 10 प्रतिशत कोवैक्सीन के टीके लगेंगे.
- प्रदेश में वैक्सीन की आपूर्ति यथाशीघ्र करने के लिए महानिदेशक चिकित्सा तथा चिकित्सा शिक्षा के साथ-साथ उद्योग सचिव, सचिन कुर्वे को वैक्सीन उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा गया है.
- रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति सुनिश्चित करने और शत-प्रतिशत अग्रिम भुगतान का प्रावधान किया गया है.
- सार्वजनिक स्थान व परिसरों में मास्क ना पहनने वालों पर लगाये जाने वाले जुर्माने की धनराशि को 500 से बढ़ाकर 700 कर दिया.
- कोविड कफ्र्यू के दौरान मीडिया कवरेज करते हुए पत्रकारों के प्रेस कार्ड जो संस्थान से मिले हों या सूचना विभाग से मान्यता प्राप्ति के परिचय पत्र दोनों को ही कर्फ्यू पास माना जाएगा.
उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य निर्णय भी लिए गये.
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दूसरी ओर उत्तराखण्ड सरकार के सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग के महानिदेशक रणबीर सिंह चैहान द्वारा जारी किये गये कार्यालय आदेश पत्रांक 216/ सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग (प्रशा) -06/2020 दिनांक 26 अप्रैल 2021 के अनुसार आदेश जारी किया गया है कि-
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वैश्विक महामारी कोविड-19 के समय में मीडिया प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण सूचनाओं के प्रचार प्रसार तथा भ्रामक सूचनाओं के खण्डन में महत्वपूर्ण भूमिका है. ऐसा भी देखने में आ रहा है कि कई बार पत्रकारिता के दायित्वों का निर्वहन करते हुए मीडिया कर्मी कोविड-19 से संक्रमित हो रहे हैं. इसलिए जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग से समन्वय बनाते हुए कोविड- 19 संक्रमित मीडिया कर्मियों को आवश्यक चिकिस्कीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु जिला सूचना अधिकारी को उस जनपद का नोडल अधिकारी नामित किया जाता है.
मुख्यालय स्तर पर यानी देहरादून में कार्यरत मीडिया कर्मियों/पत्रकारों हेतु अपर निदेशक, सूचना, डॉ. अनिल चंदोला को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है.