हरिद्वार : जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलक्ट्रेट में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान (पीएम-जनमन) के सम्बन्ध में एक बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी को बैठक में पीडी केएन तिवारी एवं समाज कल्याण अधिकारी टीआर मलेठा ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान (पीएम-जनमन) के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी देते हुये बताया कि पीएम-जनमन योजना के अन्तर्गत विकासखण्ड बहादराबाद की तीन ग्राम पंचायतों-गैंडीखाता, लालढांग, रसूलपुर मीठीबेरी में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास विहीन परिवारों का जियो टैग के माध्यम से सर्वे किया गया, जिनमें से 401 परिवारों को चिह्नित करते हुये 225 परिवारों का सर्वे पूर्ण कर लिया गया है।
बैठक में जिलाधिकारी ने पात्र लाभार्थियों को सरकार की इस योजना से मिलने वाली सुविधा के बारे में जानकारी ली तो अधिकारियों ने बताया कि पीएम-जनमन योजना के अन्तर्गत प्रति आवास दो लाख रूपये एवं कन्वर्जेंस के माध्यम से शौचालय निर्माण हेतु मनरेगा/एसबीएम से 12000 रूपये की धनराशि तथा 95 दिवस का अकुशल श्रमांश-लगभग 27 हजार रूपये मनरेगा से देने का प्राविधान है।
जिलाधिकारी द्वारा बैठक में ऐसे क्षेत्रों में विद्युत संयोजन के सम्बन्ध में जानकारी ली तो विद्युत विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सर्वे में यह तथ्य सामने आया था कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के अन्तर्गत नौ तोकों के सर्वे में 57 परिवार विद्युत सुविधा विहीन पाये गये थे, जिनमें 55 परिवारों में विद्युत संयोजन निर्गत कर दिया गया है तथा शेष दो परिवारों में भी आगामी 31 दिसम्बर,23 तक विद्युत संयोजन निर्गत कर दिया जायेगा। बैठक में जिलाधिकारी ने ऐसे क्षेत्रों में हर घर नल से जल उपलब्ध कराये जाने तथा वोकेशनल शिक्षा से ऐसे क्षेत्रों को आच्छादित किये जाने के सम्बन्ध में भी अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिये।
डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल द्वारा पीएम-जनमन योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में आंगनबाड़ी भवनों के सम्बन्ध में जानकारी ली तो अधिकारियों ने बताया कि बुक्सा एवं राजी जनजाति के विकास हेतु गैंडीखाता, कटेबड़, जसपुर चमरिया (मालूखाता), रसूलपुर, मंगोलपुरा में आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु भूमि उपलब्ध है, जिनमें आंगनबाड़ी भवन निर्माण की कार्यवाही गतिमान है। जिलाधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में जन-जागरूकता अभियान चलाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी ली तो अधिकारियों ने बताया कि 30 दिसम्बर,2023 से इन क्षेत्रों में आईईसी की गतिविधियां संचालित करने के सम्बन्ध में रोस्टर तैयार कर लिया गया है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान (पीएम-जनमन) के अन्तर्गत सभी विभाग अपने-अपने प्रस्ताव यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर मुख्य शिक्षा अधिकारी केके गुप्ता, जिला कार्यक्रम अधिकारी सुलेखा सहगल, अधिशासी अभियन्ता विद्युत एसएस उस्मान, एसीएमओ सहित सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित थे।