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नैनीताल : उत्तराखंड शिक्षा विभाग में स्कूलों में प्रधानाचार्यों की भारी कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए भर्ती को लेकर सरकार द्वारा एक फॉर्मूला तैयार किया गया था। लेकिन इसका विरोध होने के बाद ये मामला अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। जिसके बाद अब एक बार फिर से भर्ती का मामला लटक गया है। सरकारी स्कूलों में प्रधानाचार्य के बड़े स्तर पर पद रिक्त चल रहे हैं। जिसको लेकर शिक्षा मंत्री से लेकर शिक्षा विभाग गंभीर तो नजर आया लेकिन जो नियमावली प्रधानाचार्य के पदों को भरने को लेकर बनाई गई है उसमें कुछ कमी शिक्षक निकल रहे हैं। जिसके चलते ये मामला अब हाईकोर्ट की चौखट पर पहुंच गया है। प्रधानाचार्य के पदों को भरने को लेकर सरकार के द्वारा नई नियमावली बनाई गई है, जिसको मंजूरी भी मिल चुकी है। अभी तक उत्तराखंड में प्रधानाचार्य के पदों पर शत-प्रतिशत प्रमोशन होते थे। लेकिन अब बड़े स्तर पर प्रधानाचार्य के पदों पर...

देहरादून: नैनीताल हाईकोर्ट के हल्द्वानी में शिफ्ट होने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। इस पर सरकार पहले ही मुहर लगा चुकी है। कल हुई कैबिनेट में सरकार ने हाईकोर्ट के लिए चयनित भूमि के आसपास की जमीन खरीद पर सरकार ने रोक लगा दी है। नियोजित विकास के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल ने वहां फ्रीज जोन घोषित करने का निर्णय लिया। कैबिनेट में तय किया गया है कि गौलापार प्रस्तावित भूमि के पूरब में ग्राम देवल मल्ला, ग्राम देवल तल्ला और कुंवरपुर की ओर जाने वाले मार्ग की सीमा तक जमीन खरीद पर रोक लगा दी गई है। पश्चिम में गौला नदी के तट तक, उत्तर में गौला नदी से सटे ग्राम नवरखेड़ा, ग्राम किशन नगरी ओर जाने वाले हल्द्वानी बाईपास मार्ग के तिराहे तक भी जमीन नहीं बेची जा सकेगी। वहीं, दक्षिण में हल्द्वानी बाईपास मार्ग तक नदी तट से प्रारंभ होकर लंकेश्वर महादेव मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग के तिराहे तक की जमीन पर रोक लग...