Tag: ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023

इन्वेस्टर समिट में राज्य को आयुष सब बनाने के MOU, फिर आयुष चिकित्सकों की नियुक्ती पर अड़ंगा क्यों?

इन्वेस्टर समिट में राज्य को आयुष सब बनाने के MOU, फिर आयुष चिकित्सकों की नियुक्ती पर अड़ंगा क्यों?

उत्तराखंड हलचल
देहरादून: एक तरफ सरकार उत्तराखंड को आयुष प्रदेश बनाने के दावे कर रही है। बाकायदा इन्वेस्टर समिट में आयुष विभाग को लेकर बड़े-बड़े निवेश के दावे भी किए गए। लेकिन, दूसरी ओर सरकार चयनित आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति ही नहीं दे रही है। चयनित आयुष चिकित्सा अधिकारी पिछले 6 माह से अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन, सरकार है कि उनको नियुक्ति देने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि जब प्रदेश में चिकित्सकों की भारी कमी है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक उत्तराखंड को आयुष प्रदेश बनाने के लिए कई योजनाओं पर काम करने की दावे कर रही है। इन्वेस्टर समिट में कई निवेशकों ने आयुष विभाग में निवेश के लिए MOU साइन किए हैं। फिर ऐसी क्या दिक्कत है कि आयुष चिकित्सकों को तैनाती नहीं दी जा रही है। आलम यह है की सरकार डॉक्टरों को पहाड़ चढ़ने के लिए उनको अतिरिक्त वेतन तक दे रही है। जबकि पहाड़ चढ़ने के...
उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए बेंगलुरु में आयोजित भव्य रोड शो में 4600 करोड़ के एमओयू

उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए बेंगलुरु में आयोजित भव्य रोड शो में 4600 करोड़ के एमओयू

उत्तराखंड हलचल
अब तक सभी रोड़ शो के दौरान कुल 69300 करोड़ के हुए एमओयू देहरादून। शनिवार को उत्तराखंड सरकार तथा राज्य में निवेश हेतु उत्साहित विभिन्न क्षेत्रों की 18 कंपनियों के मध्य बेंगलुरु रोड शो में कुल 4600 करोड़ के MoU किए गए जिनमे भारत सेमीकंडक्टर सोसायटी (सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकोसिस्टम के लिए एमएसएमई इकाइयों का क्लस्टर), हेज प्रिसिजन प्रोडक्ट्स लिमिटेड (ऑटो कंपोनेंट प्लांट), रेडवुड ग्रुप (पर्यटन रिज़ॉर्ट) , केईसी एग्रीटेक (वैकल्पिक ऊर्जा),हिमालयन बास्केट (एफपी विनिर्माण), सिलेज एग्रो (पशु पोषण, चारा, भ्रूण स्थानांतरण और क्लस्टर आधारित डेयरी फार्मिंग), इंस्पायर (कौशल, महिला उद्यमिता), जीरोहार्म (मेडिकल कैनबिस), निशांत अरोमास (आवश्यक तेल), कुमाऊं हिमालयन बेवरेजेज लिमिटेड (पेय पदार्थ विनिर्माण संयंत्र), न्यूट्रियार्क प्राइवेट लिमिटेड (न्यूट्रास्यूटिकल्स, डीई पेड्रो शुगर इंडस्ट्रीज (अस्पताल), स्काईला...
दुबई में सीएम धामी की उपस्थिति में ₹5450 करोड़ के इनवेस्टमेंट एमओयू साइन; पर्यटन, शिक्षा, इन्फ्रा, रियल एस्टेट से जुड़े समूहों के साथ निवेश करार

दुबई में सीएम धामी की उपस्थिति में ₹5450 करोड़ के इनवेस्टमेंट एमओयू साइन; पर्यटन, शिक्षा, इन्फ्रा, रियल एस्टेट से जुड़े समूहों के साथ निवेश करार

उत्तराखंड हलचल
दुबई। उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 हेतु दुबई में आयोजित रोड शो में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को विभिन्न उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में दुबई में अभी तक विभिन्न उद्योग समूहों के साथ ₹5450 करोड़ के इनवेस्टमेंट एमओयू साइन किए जा चुके हैं। जबकि कई अन्य उद्योग समूहों के साथ बैठक जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी उद्योग घरानों को आगामी 8 एवं 9 दिसम्बर माह में देहरादून में आयोजित होने वाले समिट हेतु निमत्रण भी दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी के साथ कैबिनेट मंत्री डा. धनसिंह रावत भी मौजूद हैं। आज उत्तराखण्ड सरकार एवं विभिन्न उद्योग समूहों के साथ इनवेस्टमेंट एमओयू साइन किए गए। जिनमें पर्यटन, शिक्षा, इन्फ्रा, रियल एस्टेट से जुड़े उद्योग समूहों के साथ 5450 करोड़ के निवेश पर करार किया गया। दुबई में अब तक सर बायेटेक ...
निवेशकों द्वारा उत्तराखंड सरकार से किए गए MOU की शत् प्रतिशत ग्राउडिंग के लिए एसीएस ने विभिन्न विभागों की ली बैठक

निवेशकों द्वारा उत्तराखंड सरकार से किए गए MOU की शत् प्रतिशत ग्राउडिंग के लिए एसीएस ने विभिन्न विभागों की ली बैठक

उत्तराखंड हलचल
निवेशकों के जनपद स्तर पर लम्बित मामलें तत्काल शासन के समक्ष रखे जाय उद्योग विभाग को एमओयू की ग्राउंडिंग के लिये सभी विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ वर्कशॉप करने के निर्देश सिंगल विण्डों पोर्टल पर लम्बित आवेदनों का त्वरित निस्तारण देहरादून: निवेशकों द्वारा उत्तराखण्ड सरकार से किये गए एमओयू को शत् प्रतिशत ग्राउडिंग के लिए अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने आवास विभाग, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वित विभाग तथा नियोजन विभाग को धरातल स्तर पर आ रही समस्याओं के त्वरित निवारण के निर्देश दिए हैं। एसीएस ने सचिवालय में सिंगल विण्डों सिस्टम एवं ईज ऑफ डुईंग बिजनेस की बैठक में आवास विभाग को निर्देश दिए कि राज्य के सभी जनपदों से निवेशकों को लैण्डयूज चेंज, मैप अप्रूवल तथा भूमि से सम्बन्धित आ रही समस्याओं की जानकारी तत्काल शासन स्तर पर प्रेषित की जाए ताकि इनमें इनका प्रभावी ...