उत्तराखंड में वनों की कटाई से गहराता जलस्रोतों का संकट

भारत की जल संस्कृति-31

• डॉ. मोहन चंद तिवारी

उत्तराखण्ड में जल-प्रबन्धन-2

प्राकृतिक जल संसाधनों because जैसे तालाब, पोखर, गधेरे, नदी, नहर, को जल से भरपूर बनाए रखने में जंगल और वृक्षों की अहम भूमिका रहती है.जलवायु की प्राकृतिक  पारिस्थितिकी का संतुलन बनाए रखने और वर्तमान ग्लोबल वार्मिंग के प्रकोप को शांत करके आकाशगत जल because और भूमिगत जल के नियामक भी वृक्ष और जंगल हैं. इसलिए   जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण उत्पन्न जलसंकट से उबरने और स्वस्थ पर्यावरण के लिए वनों  की सुरक्षा करना परम आवश्यक है.

वानिकी

उत्तराखण्ड के अधिकांश वानिकी क्षेत्र नदियों के संवेदनशील प्रवाह क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत स्थित हैं. ये वानिकी क्षेत्र न केवल उत्तराखण्ड हिमालय की जैव-विविधता because (बायो-डाइवरसिटी) का संवर्धन करते हैं बल्कि समूचे उत्तराखण्ड की पर्यावरण पारिस्थितिकी, जलवायु परिवर्तन तथा ग्लेशियरों से उत्पन्न होने वाले नदी स्रोतों के भी नियामक हैं. एक जलवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार उत्तराखण्ड  में जलवैज्ञानिक पारिस्थिकी को प्रभावित करने वाले निकायों में इस समय 8 जल-प्रस्रवण संस्थान (कैचमैंट), 26 जलविभाजक संस्थान (वाटर-शैड), 116 उप-जलविभाजक संस्थान (सब-वाटर शैड), 1,120 सूक्ष्मजल विभाजक संस्थान (माइक्रो-वाटरशैड) सक्रिय हैं. वराहमिहिर इत्यादि प्राचीन भारतीय जलवैज्ञानिकों की भांति आधुनिक because जल वैज्ञानिकों का भी यह मानना है कि नदियों एवं प्राकृत जलस्रोतों में जल की पर्याप्त उपलब्धि हेतु वनक्षेत्रों का संवर्धन एवं परिपोषण अत्यावश्यक है ताकि भूस्तरीय जलविभाजक एवं सूक्ष्म जलविभाजक जलनिकायों की भूमिगत जल नाड़ियां सक्रिय हो सकें.

वानिकी

हिमालय भूविज्ञान के विशेषज्ञ डा. वल्दिया because और बड़त्या ने अपने शोधपूर्ण अनुसंधानों द्वारा सिद्ध किया है कि जलस्रोतों से पानी कम आने का कारण वनों की कटाई है. उन्होंने नैनीताल जिले में गौला नदी के जलागम क्षेत्र को लेकर किये गए एक  अहम अध्ययन में 41 जलस्रोतों के जल प्रवाह का विश्लेषण किया और पाया कि 1952-53 और 1984-85 के बीच जलागम क्षेत्र में वन आवरण में 69.6 प्रतिशत से 56.8 because प्रतिशत की कमी हुई है. वर्ष 1956 और 1986 के बीच भीमताल तथा जलागम क्षेत्र में 33 प्रतिशत की कमी आई. परन्तु जलस्रोतों में कमी 25 से 75 प्रतिशत की रही, जिससे अध्ययन क्षेत्र के 40 प्रतिशत गांव प्रभावित हुए. कुछ जलस्रोत तो पूरी तरह से सूख गए थे.

वानिकी

बांज के पेड़ जलसंग्रह में 23 because प्रतिशत, चीड़ 16 प्रतिशत, खेत 13 प्रतिशत, बंजर भूमि 5 प्रतिशत और शहरी भूमि सिर्फ 2 प्रतिशत का योगदान करते हैं. डॉ. रावत की सिफारिश है कि पहाड़ की चोटी से 1,000 मीटर से 1,500 मीटर नीचे की तरफ सघन रूप से मिश्रित वन का आवरण होना चाहिए तभी जलागम स्रोतों की रक्षा संभव है.

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कुमाऊं के 60 जलस्रोतों के एक अन्य अध्ययन से पता चला कि वनों की कटाई के कारण 10स्रोतों (17 प्रतिशत) में पानी का प्रवाह बंद हो गया था, 18 स्रोत (30 प्रतिशत) because मौसमी स्रोत बन कर रह गए थे और बाकी 32 स्रोतों (53 प्रतिशत) में जल के प्रवाह में कमी दर्ज की गई. पर्यावरणविदों द्वारा इसका कारण यह बताया गया कि इन स्रोतों के आसपास के बांज के जंगल कट चुके थे.

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उत्तराखंड जल संस्थान की एक because रिपोर्ट के अनुसार भी राज्य के 11 पहाड़ी जिलों में 500 जलस्रोतों में पानी का प्रवाह 50 प्रतिशत से ज्यादा घट गया है. सबसे ज्यादा असर पौड़ी, टिहरी और चम्पावत जिलों पर पड़ा है. कुमाऊँ विश्वविद्यालय के अल्मोड़ा परिसर कालेज के डॉ. जे. एस. रावत के अनुसंधान अध्ययनों से भी ज्ञात हुआ है कि ऊपरी ढलान में यदि मिश्रित सघन वन हों तो भूजल में 31 प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है. because बांज के पेड़ जलसंग्रह में 23 प्रतिशत, चीड़ 16 प्रतिशत, खेत 13 प्रतिशत, बंजर भूमि 5 प्रतिशत और शहरी भूमि सिर्फ 2 प्रतिशत का योगदान करते हैं. डॉ. रावत की सिफारिश है कि पहाड़ की चोटी से 1,000 मीटर से 1,500 मीटर नीचे की तरफ सघन रूप से मिश्रित वन का आवरण होना चाहिए तभी जलागम स्रोतों की रक्षा संभव है.

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उत्तराखण्ड because के दूधातोली क्षेत्र में सच्चिदानन्द भारती ने आचार्य वराहमिहिर के जलवैज्ञानिक सिद्धांतों और फार्मूलों पर आधारित ‘वाटर हारवेस्टिंग’ के पुरातन जलवैज्ञानिक प्रयोगों की सहायता से इस क्षेत्र की बंजर पड़ी हुई 35 गांवों की जमीन में सात हजार ‘चालों’ का निर्माण करके जल संकट की समस्या के समाधान का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया है. उन्होंने वृक्षों, वनस्पतियों द्वारा भूमिगत जल नाड़ियों को सक्रिय करते because हुए केवल तीन दशकों में ही 700 हेक्टेयर हिमालय भूमि पर जंगल उगाने और 20,000 तालाब पुनर्जीवित करने का उदाहरण प्रस्तुत किया है.

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आज से 1500 वर्ष पूर्व हुए वराहमिहिर ने रेगिस्तान जैसे निर्जल प्रदेशों में भूमिगत जलस्रोतों को खोजने के नए नए उपाय बताए उसकी निशानदेही के आधार भी विभिन्न जातियों के वृक्ष ही थे. because इसलिए भारतीय जलविज्ञान में वृक्ष एवं वन पोषित जलागम क्षेत्रों की मूल अवधारणा के जनक आचार्य वराहमिहिर ही थे. गौरतलब है कि उत्तराखण्ड के दूधातोली क्षेत्र में सच्चिदानन्द भारती ने आचार्य वराहमिहिर के जलवैज्ञानिक सिद्धांतों और फार्मूलों पर आधारित ‘वाटर हारवेस्टिंग’ के पुरातन जलवैज्ञानिक because प्रयोगों की सहायता से इस क्षेत्र की बंजर पड़ी हुई 35 गांवों की जमीन में सात हजार ‘चालों’ का निर्माण करके जल संकट की समस्या के समाधान का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया है. उन्होंने वृक्षों, because वनस्पतियों द्वारा भूमिगत जल नाड़ियों को सक्रिय करते हुए केवल तीन दशकों में ही 700 हेक्टेयर हिमालय भूमि पर जंगल उगाने और 20,000 तालाब पुनर्जीवित करने का उदाहरण प्रस्तुत किया है.

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उत्तराखण्ड के इस महान जलवैज्ञानिक because सच्चिदानन्द भारती को यदि आधुनिक वराहमिहिर की संज्ञा दी जाए तो अत्युक्ति नहीं होगी.

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‘चिपको आंदोलन’ के बाद के because दौर में ‘रक्षा सूत्र आंदोलन’  वनों की रक्षा और नदियों को बचाने की दिशा में एक क्रन्तिकारी आंदोलन था. इस आंदोलन में जहां दूर-दूर के गांवों ने बढ़-चढ़कर भागीदारी की, वहां इस आंदोलन को प्रोत्साहित करने में हिमालयी पर्यावरण शिक्षा संस्थान (हिपशिस) व इसके अध्यक्ष सुरेश भाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. महिलाओं ने संकटग्रस्त वृक्षों पर रक्षा-सूत्र बांधे.

 ‘रक्षासूत्र आंदोलन’ वनरक्षा का आंदोलन

इतिहास साक्षी है कि वनों के because विनाश को रोकने में चिपको आंदोलन की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही थी. भारत सरकार द्वारा आंदोलनकारियों के साथ सन् 1983 में एक समझौता किया गया था जिसके अनुसार सरकारी तंत्र ने वनों के संरक्षण का दायित्व स्वयं उठाया था. किन्तु सन् 1994 में  सरकार ने नदी स्रोतों की चिंता किए बिना वन माफियाओं के दबाव में आकर  समझौते का खुला उल्लंघन करते हुए 1000 मीटर की ऊँचाई से वनों के because कटान पर लगे प्रतिबंध को 10 वर्ष बाद यह कहकर हटा दिया कि हरे पेड़ों के कटान से जनता के मूलाधिकारों की आपूर्ति की जाएगी. इसके बाद सन् 1983-98 के दौरान टिहरी, उत्तरकाशी जनपदों में गोमुख, जांगला, नेलंग, कारचा, हर्षिल, चैंरगीखाल, हरून्ता, अडाला, मुखेम, रयाला, मोरी, भिलंग आदि कई वनक्षेत्रों में वन माफियों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई शुरु हो गई.

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पर्यावरण संरक्षण से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं ने because वनों में जाकर कटान का अध्ययन किया तो पता चला कि वन विभाग वन निगम के साथ मिलकर  जंगलों में रातों-रात हजारों हरे पेड़ों को सूखा पेड़ दिखा कर  अंधाधुंध कटान करवा रहा था. सन् 1994 में वनों की इस because व्यावसायिक कटाई के विरुद्ध ‘रक्षासूत्र आन्दोलन’ की शुरुआत हुई.

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‘चिपको आंदोलन’ के बाद के because दौर में ‘रक्षा सूत्र आंदोलन’  वनों की रक्षा और नदियों को बचाने की दिशा में एक क्रन्तिकारी आंदोलन था. इस आंदोलन में जहां दूर-दूर के गांवों ने बढ़-चढ़कर भागीदारी की, वहां इस आंदोलन को प्रोत्साहित करने में हिमालयी पर्यावरण शिक्षा संस्थान (हिपशिस) व इसके अध्यक्ष सुरेश भाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. महिलाओं ने संकटग्रस्त वृक्षों पर रक्षा-सूत्र बांधे. रक्षा-बंधन because त्यौहार की तरह एक तरह से गांव की महिलाओं द्वारा पेड़ों को भाई मानते हुए यह संदेश दिया गया कि तुम हमारे पर्यावरण और जल संसाधनों की रक्षा करते हो अब यह रक्षा सूत्र बांध कर हम तुम्हारी रक्षा करेंगे.

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चीड़ के पेड़ों का because धीरे-धीरे कटान होना चाहिए और उनके स्थान पर चौड़ी पत्तियों वाले पेड़ लगाये जाने चाहिए. जलाशयों के पास बांज, बड़, खड़िक, शिलिंग पीपल, बरगद, तिमिल, दुधिला, पदम, आमला, शहतूत आदिे वृक्ष भूमिगत जल को रिचार्ज करने में because विशेष रूप से उपयोगी हो सकते हैं.

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रक्षासूत्र आन्दोलन के कारण ही भागीरथी, भिलंगना, यमुना, टौंस, धर्मगंगा, बालगंगा आदि कई नदी जलग्रहण क्षेत्रों में वन निगम द्वारा किए जाने वाले लाखों हरे पेड़ों की कटाई को because सफलतापूर्वक रोक दिया गया . यहां तक कि टिहरी और उत्तरकाशी में सन् 1997 में लगभग 121 वन कर्मियों को वन मंत्रालय की एक जाँच कमेटी के द्वारा दोषी पाए जाने के कारण निलंबित भी किया गया था.

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दरअसल, वृक्षों को बचाने की because मुहिम इस क्षेत्र के वनों व नदियों की रक्षा से जुड़ी सार्वजनिक हित की मुहिम है. इसलिए इसके साथ हम सब के  सरोकार और जरूरतें भी जुड़ीं हैं. वनरक्षा आंदोलन ने नदियों की रक्षा हेतु वनों की भूमिका के महत्त्व को उजागर किया है.जिसकी सैद्धांतिक और वैज्ञानिक पुष्टि हमारे प्राचीन शास्त्र और आधुनिक पर्यावरण वैज्ञानिक अध्ययन करते आए हैं. वनरक्षा आंदोलन का भी मुख्य नारा यही है-
“उँचाई पर पेड़ रहेंगे,नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे.”

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आज भारत में जल‚जंगल और जमीन because जैसे मूलभूत प्राकृतिक संसाधनों का इतनी निर्ममता से संदोहन किया जा रहा है जिसके कारण प्राकृतिक जलचक्र गड़बड़ा गया है. वनों और वृक्षों के कटान से कहीं बाढ़ की स्थिति आ रही है तो कहीं सूखे का प्रकोप छाया हुआ है. यह चिन्ता का विषय है कि भारत जैसे देश में जहां वृक्षों की पूजा होती है वहां आज केवल ग्यारह प्रतिशत वन क्षेत्र ही सुरक्षित रह गए हैं. जबकि यूरोप, because अमरीका आदि विकसित देशों में आज भी तीन गुना और चार गुना ज्यादा वन क्षेत्र सुरक्षित हैं.अब यदि वर्त्तमान जल संकट की चुनौतियों का सामना करना है तो भूमिगत जलस्रोत को ऊपर उठाने के लिए भारी मात्रा में वृक्षारोपण की जरूरत है.

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आज उत्तराखंड के जलागम because क्षेत्रों को भारतीय जलविज्ञान के आधार पर फिर से हरियाली और वृक्षारोपण से पुनःप्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है. इसके लिए वनीकरण और खास तौर पर ऊपरी ढलानों पर चौड़ी पत्तियों वाले विभिन्न प्रजातियों के पेड़ लगाए जा सकते हैं. because चीड़ के पेड़ों का धीरे-धीरे कटान होना चाहिए और उनके स्थान पर चौड़ी पत्तियों वाले पेड़ लगाये जाने चाहिए. जलाशयों के पास बांज, बड़, खड़िक, शिलिंग पीपल, बरगद, तिमिल, दुधिला, पदम, आमला, शहतूत आदिे वृक्ष भूमिगत जल को रिचार्ज करने में विशेष रूप से उपयोगी हो सकते हैं.

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(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज से एसोसिएट प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त हैं. एवं विभिन्न पुरस्कार व सम्मानों से सम्मानित हैं. जिनमें 1994 में ‘संस्कृत शिक्षक पुरस्कार’, 1986 में ‘विद्या रत्न सम्मान’ और 1989 में उपराष्ट्रपति डा. शंकर दयाल शर्मा द्वारा ‘आचार्यरत्न देशभूषण सम्मान’ से अलंकृत. साथ ही विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं और देश के तमाम पत्र—पत्रिकाओं में दर्जनों लेख प्रकाशित.)