- हिमांतर ब्यूरो
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेसवार्ता की कर कहा कि अगले बजट सत्र में हम उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप सशक्त भू-कानून लाएंगे. इसके लिए समिति गठित की हुई है. कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भू-कानून के मुद्दे पर सबकी भावनाओं के अनुरूप हम समाधान करेंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में एक कानून प्रचलित है. नगर निकाय क्षेत्र से बाहर 250 वर्ग मीटर भूमि बिना अनुमति खरीद सकते हैं. लेकिन संज्ञान में आया कि कई लोगों ने अपने ही परिवार के सदस्यों के नाम से जमीनें खरीद लीं. अब इसकी जांच कराई जाएगी. कानून तोड़कर जो जमीनें खरीदी गईं, वह सभी सरकार में निहित होंगी.
सीएम धामी ने कहा कि 2017 में कानून में बदलाव किया गया था. उसके परिणाम भी सकारात्मक नहीं मिले. ऐसे प्रावधानों की समीक्षा की जाएगी. जरूरत पड़ी तो उसे समाप्त किया जाएगा. जिन लोगों ने जिस उद्देश्य से जमीन खरीदी और उसका उसके लिए उपयोग नहीं किया, उनका विवरण तैयार हो रहा है. उन पर कार्रवाई करते हुए ऐसी जमीन सरकार में निहित की जाएंगी. किसी ऐसे व्यक्ति को परेशान होने की जरूरत नहीं जो निवेश करना चाहते हैं. उद्योग लगाना चाहते हैं. रोजगार देना चाहते हैं. उन्हें सरकार पूरा सहयोग करेगी.